काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू नेतृत्वको वर्तमान सरकारले इतिहासले सम्झिनेगरी साहसिक र जनपक्षीय कामहरु पनि अघि बढाएको दाबी गर्नुभएको छ ।
बुधवार नेपाल टेलिभिजनको ३९ औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले चुनौतिपूर्ण परिस्थितिमा गठन भएको आफू नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एक वर्ष र एक महिना पूरा गरिसकेको र यो बीचमा इतिहासले सम्झिने गरी काम अघि बढाएको बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले गरेको नक्कली भूटानी शरणार्थी काण्डको छानबिन, ललिता निवास प्रकरणमा निर्भिकतापूर्वक गरिएको कारवाही, सुन काण्डको निष्पक्ष छानबिन जस्ता घटनाले राज्य शक्तिको दुरुपयोगमार्फत भएका अपराध कर्मको पर्दाफास गरेको बताउनु भयो ।
मिटरब्याज पीडितहरुको पक्षमा बनाइएका कानून, नागरिकता बिहीन नेपाली नागरिकका सन्तानहरुको लागि नागरिकता ऐन निर्माण, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा अनौपचारिक स्वरोजगार क्षेत्रमा कार्यरत लाखौँ श्रमजीविहरुका लागि गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था, राहदानी र सवारी चालक अनुमति पत्र जस्ता दैनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरुमा लाग्ने अव्यवस्थित लाइन हटाउने कदम, अस्पतालमा निःशुल्क शैयाको व्यवस्थादेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, पाठ्यपुस्तकको उपलब्धतादेखि मलको आपूर्तिसम्म सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा सरकारले गरेका पहलकदमीका केही उदाहरण रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले चालेका सुधारात्मक कदमहरुकै कारण अहिले क्रमशः हाम्रो अर्थतन्त्र संकटबाट लयमा फर्किरहेको दाबी गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले जनतामा अब केही हुन्छ की रु भन्ने सकारात्मक सोचको विकास हुँदै गएको बताउनु भयो । वर्तमान सरकार विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक एवं पूर्ण स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्नेगरी आवश्यक संरचना र पूर्वाधारको निर्माण गर्नका साथै कानूनी र व्यवहारिक सुनिश्तिता गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । श्रमजीवि पत्रकारहरुका लागि निर्मित कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सूचनाको हक प्रदान गर्नेकुरा राज्यको दायित्वको रुपमा स्थापित गर्ने बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले नविनतम प्रविधिको प्रयोगबाट सञ्चालित मिडियालाई विश्वसनीय, जिम्मेवार, जवाफदेही बन्न सो नियमनको प्रणाली अवलम्वन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पत्रकारिता क्षेत्रको विकास र प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरेको सरकारले गरेका केही नयाँ नीतिगत व्यवस्थाहरु नियन्त्रणका लागि नभइ नियमन र व्यवस्थापनका लागि भएको बताउनु भयो ।
